Tuesday, November 26, 2013

एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ टैक्स वसूली के आयोजन

प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में कांग्रेसी पार्षद भी आगे रहे 
लुधियाना: हालांकि लोग अकाली सरकार के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि यह टैक्स लगा कर उन्हें मालिक मकान होने के बावजूद किरायेदार बना दिया गया है।   उस समय केंद्र में यूं पी ए सरकार थी और अकाली दाल का प्रचार था कि यह टैक्स केंद्र सरकार ने लगवाया है।

ऐसी हालत में कांग्रेस के पार्षद बड़ी गर्मजोशी से कैम्प लगवा रहे थे। यह सरासर पार्टी लाईन का उलंघन था या फिर लोगों के साथ दोगली नीति। इस संबंध में पूछे जाने पर भारत भूषण आशू ने एक वाजिब तर्क दिया कि वह अपने वार्ड के लोगों को इधर-उधर भटकते नहीं देख सकते इस लिए उन्होंने कैम्प लगवाने में सहायता की। पार्षद जय प्रकाश ने भी कहा कि वह अपने वार्ड की जनता से सहयोग कर रहे हैं। इन सभी दलीलों में यह सवाल बार बार नज़र अंदाज़ किया जा रहा था कि कांग्रेस इस टैक्स के हक में है या विरोध में। अगर विरोध में है तो वह इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि टैक्स केंद्र ने लगाया या राज्य सरकार ने? शायद इस देश में वोटरों न
से वोट बटोर लेने के बाद उन्हें बेवकूफ बनाना और नैपकिन की तरह फेंक देना अब एक रिवाज बन चूका है।  अगर निकट भविष्य  में केंमें एनडीए या भाजपा की सरकार आ गयी तो यही सवाल अकाली सरकार के सामने भी खड़ा होगा। लोग अवश्य पूछेंगे कि अगर केंद्र ने यह टैक्स लगाया तो आपने अब   इसे हटाने के लिए क्या कदम उठाये?

Thursday, February 28, 2013

एक प्रतिशत की दर से टीडीएस का प्रस्‍ताव

28-फरवरी-2013 14:16 IST
कृषि भूमि में इससे छूट का प्रस्‍ताव
50 लाख रुपये से अधिक मूल्‍य की अचल संपत्तियों के हस्‍तांतरण मूल्‍य पर 1% TDS 

वित्‍त मंत्री पी. चिदम्‍बरम ने आज लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए पचास लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों के हस्‍तांतरण मूल्‍य पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस का प्रस्‍ताव किया है। श्री चिदम्‍बरम ने कहा कि यह प्रस्‍ताव कृषि भूमि पर लागू नहीं होगा। 

उन्‍होंने कहा कि अचल संपत्तियों में होने वाले लेनदेन का मूल्‍यांकन और रिपोर्टिंग आमतौर पर कम की जाती है। आधे मामलों में संबंधित पक्षों के पैन नम्‍बर भी नहीं दिये जाते। वित्‍त मंत्री ने कहा कि ऐसे लेनदेनों की जानकारी और पूंजी अभिलाभों में सुधार के मद्देनजर टीडीएस को लागू करने का प्रस्‍ताव किया गया है। (PIB)
****मीणा/राजगोपाल/प्रदीप/सुधीर/संजीव/इन्‍द्रपाल/बिष्‍ट/शदीद/सुनील/शौकत/मनोज-

Thursday, December 13, 2012


12-दिसंबर-2012 19:12 IST
रियल स्‍टेट परियोजनाओं के लिए निगरानी तंत्र 
           Courtesy photo
आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री श्री अजय माकन ने बताया कि मुंबई और कोलकाता के लिए रियल एस्‍टेट परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर निगरानी रखने के लिए महाराष्‍ट्र ओनरशिप फ्लैटस (निर्माण, बिक्री, प्रबंधन अैर अंतरण के संवर्धन का विनियमन) अधिनियम, 1963 और पश्चिम बंगाल भवन (प्रमोटरों द्वारा निर्माण और अंतरण के संवर्धन का विनियमन) अधिनियम 1993 संबंधित राज्‍य सरकारों को समर्थ बनाते हैं। 
श्री माकन ने आज राज्‍यसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि विभिन्‍न राज्‍यों जैसे महाराष्‍ट्र, पंजाब, उत्‍तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आध्र प्रदेश में क्रमश: महाराष्‍ट्र ओनरशिप फ्लैटस (निर्माण, बिक्री, प्रबंधन और अंतरण के संवर्धन का विनियमन) अधिनियम, 1963, पंजाब अपार्टमेंट एवं सम्‍पदा विनियमन अधिनियम, 1955, उत्‍तर प्रदेश फ्लेटों का स्‍वामित्‍व अधिनियम, 1975, पश्चिम बंगाल भवन (प्रमोटरों द्वारा निर्माण और अंतरण के संवर्धन का विनियमन) अधिनियम, 1993 और आंध्र प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण एवं स्‍वामित्‍व का संवर्धन) अधिनियम, 1987 के माध्‍यम से निर्माताओं और क्रेताओं के बीच विवादों के समाधान के लिए समर्थकारी प्रावधान बनाए गए हैं। रियल एस्‍टेट संबंधी लेन-देन में प्रकट, निष्‍पक्ष व्‍यवहार और उत्‍तरदायित्‍वता मानदंडों एवं तीव्र गति से विवादों के समाधान के लिए तंत्र के प्रवर्तन के लिए एक समान विनियामक पर्यावरण उपलबध कराने के उद्देश्‍य से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने सभी हितधारियों के साथ परामर्श से ‘रियल एस्‍टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2012 शीर्षक से एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। उक्‍त विधेयक में विवादों के समाधान के लिए तंत्र के लिए प्रावधान किए गए हैं, क्‍योंकि इस विधेयक को संसद में प्रस्‍तुत करने के लिए आवश्‍यक अनुमति प्राप्‍त नहीं हुई है। इसलिए इसे अंतिम रूप देने के लिए इस समय कोई समयावधि निश्चित नहीं की जा सकती है। 
(PIB)
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